कापूरहोळ
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) आगामी निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होत असतानाच दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या मर्यादेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील दीर्घकाळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींवर झालेल्या कारवाईनंतर आता त्याचे पडसाद पुणे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत उमटणार का, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारच्या २०२५ मधील बँकिंग कायद्यातील सुधारणांनंतर सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या सलग कार्यकाळाबाबत दहा वर्षांची मर्यादा आणि त्यानंतरच्या पात्रतेचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील प्रकरणाने हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनवला आहे. वृत्तानुसार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावरही संचालकपदाच्या दीर्घ कार्यकाळाच्या मुद्यावर आरबीआयने कारवाई केली आहे. या प्रकरणाला न्यायालयीन प्रक्रियेचीही पार्श्वभूमी आहे.
पुण्यातही ‘दहा वर्षां’ची कसोटी?
पीडीसीसी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळात दिलीप वळसे-पाटील, दत्तात्रेय भरणे, रमेश थोरात, रेवणनाथ दारवटकर, संजय काळे, आप्पासाहेब जगदाळे, संग्राम थोपटे, दिलीप मोहिते यांच्यासह डॉ. दिगंबर दुर्गाडे आदींचा समावेश आहे.
त्यामुळे यापैकी कोणत्या संचालकाचा सलग कार्यकाळ दहा वर्षांच्या वैधानिक मर्यादेत येतो, कोणाचा कार्यकाळ कधीपासून मोजायचा आणि संबंधित तरतूद नेमकी कोणत्या तारखेपासून व कोणत्या पद्धतीने लागू करायची, यावर निवडणूक प्रक्रियेत मोठा कायदेशीर वाद निर्माण होऊ शकतो.
फक्त पूर्वी संचालक राहिल्यामुळे आपोआप अपात्रता येते की सलग दहा वर्षांचा कालावधी, संबंधित कायद्यातील संक्रमण तरतुदी, पदाचा प्रकार आणि इतर अपवाद यांचा स्वतंत्र विचार करावा लागतो, हा मुद्दाही निर्णायक ठरणार आहे.
लातूरनंतर पुण्याकडे लक्ष
लातूर प्रकरणात दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक राहिल्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या कारवाईमुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये या तरतुदीचे महत्त्व वाढले आहे. अलीकडील वृत्तांमध्ये या प्रकरणाचा परिणाम इतर जिल्हा बँकांतील दीर्घकाळ संचालक राहिलेल्या नेत्यांच्या पात्रतेवर होऊ शकतो, अशी चर्चा पुढे आली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ‘लातूरचा कित्ता पुण्यातही?’ हा प्रश्न आता सहकार क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनला आहे.
२२ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिनिधींचे ठराव
पीडीसीसी बँकेने २०२६-२७ ते २०३१-३२ या कालावधीसाठी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी सदस्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचे ठराव मागविण्यात आले आहेत.निवडणूक प्रक्रिया पुढे सरकत असताना दहा वर्षांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा उमेदवारीच्या छाननीपर्यंत पोहोचल्यास काही विद्यमान संचालकांसमोर कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सहकारातील ‘जुने चेहरे’ की नव्या नेतृत्वाला संधी?
जिल्हा बँकेचे संचालकपद हे केवळ सहकारी संस्थेतील पद नसून तालुका आणि जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील राजकीय प्रभावाचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. त्यामुळे दीर्घकाळ संचालक राहिलेल्या नेत्यांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास निवडणुकीतील समीकरणांवर परिणाम होऊ शकतो.दहा वर्षांची मर्यादा प्रत्यक्षात कोणाला लागू होते, याचा निर्णय झाल्यास काही जागांवर नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मात्र, कोणत्या विद्यमान संचालकाची उमेदवारी वैध अथवा अवैध ठरेल, हे संबंधित कायदेशीर तरतुदी, कार्यकाळाची गणना आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
न्यायालयीन लढाईची शक्यता?
दहा वर्षांच्या कार्यकाळाच्या तरतुदीवरून पात्रता किंवा अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास निवडणुकीपूर्वीच हरकती, कायदेशीर नोटिसा आणि न्यायालयीन आव्हानांची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आरबीआय, सहकार विभाग, निवडणूक प्राधिकरण आणि न्यायालयीन निर्णय यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.
पीडीसीसी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल होण्यापूर्वीच ‘दहा वर्षांचा हिशेब नेमका कसा मोजणार?’ हा प्रश्न स्पष्ट न झाल्यास निवडणूक प्रक्रियेत नव्या कायदेशीर पेचाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाची बाब:
पीडीसीसी बँकेच्या अधिकृत माहितीनुसार संचालक मंडळात २१ सदस्य आहेत आणि निवडून आलेल्या मंडळाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यमान संचालकाचा मागील कार्यकाळ स्वतंत्रपणे तपासल्याशिवाय कोणालाही थेट “अपात्र” म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
