शेतकरी, विद्यार्थी, पशुधनाला दिलासा; महसूल, कर्जवसुली, वीजबिल आणि परीक्षा शुल्कात सवलतींसह पाणी-चाऱ्याचे नियोजन
कापूरहोळ
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार भोर तालुक्याचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे भोर-राजगड परिसरातील शेतकरी, विद्यार्थी, नागरिक तसेच पशुधनासाठी विविध सवलती आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन तसेच पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत
टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे निर्देश असून, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्याची उपाययोजना करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई आणि आर्थिक अडचणींच्या दुहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विद्यार्थ्यांनाही दिलासा
दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांवर आलेला आर्थिक ताण लक्षात घेता या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
रोजगार हमीची कामे वाढणार
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होऊ नये यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या अटींमध्ये शिथिलता करून अधिकाधिक कामे सुरू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जलसंधारण, मृदसंधारण आणि पाणी साठवणुकीशी संबंधित कामांना यामुळे चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
टंचाईग्रस्त भागात टँकरने पाणीपुरवठा
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या भागात आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांसाठीही आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पशुधनासाठी चाऱ्याची व्यवस्था
दुष्काळाचा सर्वाधिक परिणाम शेतीसोबत पशुधनावरही होण्याची शक्यता असल्याने जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे. शेतावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठीही आवश्यक उपाययोजना करण्याचे नियोजन आहे.
जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य
दुष्काळाच्या काळात उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याबरोबरच भविष्यातील पाणीटंचाई रोखण्यासाठी जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. बंधारे, पाणी साठवण, जलसंधारण आणि इतर आवश्यक कामांना यामुळे गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
प्रशासनाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष
शासनाने दुष्काळी उपाययोजनांना मंजुरी दिली असली तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी गावपातळीपर्यंत प्रभावीपणे होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भोर-राजगडच्या डोंगराळ व दुर्गम भागातील पाणीटंचाईग्रस्त गावांपर्यंत टँकर, चारा, रोजगार आणि इतर सवलती वेळेत पोहोचविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर राहणार आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्याने शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ पात्र शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर आणि पशुपालकांना प्रत्यक्ष मिळण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून आवश्यक कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
