राज्यस्तरीय सचिव पॅनेलला मान्यता, वेतनाची जबाबदारी शासनाकडे
कापूरहोळ
महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कारभारात मोठा प्रशासकीय बदल होण्याची चिन्हे आहेत. बाजार समित्यांच्या सचिवांसाठी राज्यस्तरीय ‘सचिव केडर’ आणि पॅनेलची व्यवस्था लागू करण्यास मान्यता मिळाल्याने स्थानिक पातळीवरील नियुक्त्या आणि सचिवांच्या कामकाजावर असलेला संचालक मंडळाचा प्रभाव कमी होणार असून बाजार समितीचा कारभार पारदर्शक होईल.
नव्या व्यवस्थेत पात्र उमेदवारांची निवड निर्धारित प्रक्रिया, परीक्षा व मुलाखतीच्या माध्यमातून करण्याचा प्रस्ताव असून, निवड झालेल्या सचिवांचे वेतन शासनाकडून अदा करण्याची व्यवस्था राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या प्रशासकीय कारभारात अधिक व्यावसायिकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
सचिव केडरची संकल्पना राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी स्वतंत्र सचिव संवर्ग (Secretary Cadre) तयार करण्याची प्रक्रिया पणन संचालनालयाकडून सुरू करण्यात आली होती. २०२४ मध्ये याबाबत बाजार समित्यांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.२०२५ मध्ये बाजार समित्यांचे सुधारित वर्गीकरण शासनाने १ एप्रिल २०२५ रोजी शासन निर्णय क्रमांक कृषास-२०२५/प्र.क्र.६९/११-स काढून राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सुधारित वर्गीकरण केले. या GR मध्ये राज्यातील ३०५ बाजार समित्या व ६२५ उपबाजार आवारांचा समावेश आहे.
चार वर्षांनंतर ‘खुर्ची’ बदलणार!
नव्या सचिव केडरमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे नियतकालिक बदलीचे धोरण. एका बाजार समितीत सचिवाला जास्तीत जास्त चार वर्षे काम करता येणार असून त्यानंतर नियमानुसार दुसऱ्या बाजार समितीत बदली केली जाणार असल्याची माहिती आहे. यामुळे एखाद्या बाजार समितीत दीर्घकाळ एकाच पदावर राहून निर्माण होणारे स्थानिक हितसंबंध, प्रशासकीय दबाव किंवा साटेलोटे यांना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
शिक्षणाला ‘वजन’, अनुभवाला निकष!
सचिव पदासाठी शैक्षणिक पात्रतेलाही महत्त्व देण्यात आले आहे. प्रस्तावित निकषांनुसार दोन विषयांतील पदव्युत्तर पदवी किंवा अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवीसोबत GDC&A (Government Diploma in Co-operation and Accountancy) अशी पात्रता अपेक्षित आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या GDC&A व्यवस्थेअंतर्गत सहकार व लेखाशास्त्र विषयातील शासकीय पदविका अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे.
अनुभवी कर्मचाऱ्यांनाही संधी; मात्र पात्रतेची अट
बाजार समित्यांमध्ये दीर्घकाळ सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवाकालानुसार स्वतंत्र पात्रता निकष निश्चित करण्यात आल्याची माहिती आहे.
२५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा :
दहावी, बारावी आणि GDC&A आवश्यक.
२१ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा :
पदवी आणि GDC&A आवश्यक.
१५ ते २० वर्षे सेवा :
पदव्युत्तर पदवी आणि GDC&A आवश्यक.
१५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा :
प्रस्तावित निकषांनुसार अपात्र.
बाजार समित्यांच्या कारभारात नेमका काय बदल होणार?
सचिव हा बाजार समितीच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजातील महत्त्वाचा अधिकारी असतो. त्यामुळे सचिवांच्या नियुक्तीची पद्धत, वेतनाची जबाबदारी आणि बदलीचे धोरण बदलल्यास बाजार समित्यांच्या प्रशासनावर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
राज्यातील बाजार समित्यांच्या कारभारात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि व्यावसायिकता वाढवण्याच्या उद्देशाने ही रचना करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अंतिम शासन आदेशातील पदसंख्या, निवड प्रक्रिया, पात्रता, वेतनश्रेणी आणि बदलीच्या अटी स्पष्ट झाल्यानंतरच या निर्णयाचे पूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
जुन्या पद्धतीला ब्रेक; नव्या सचिव केडरकडे बाजार समित्यांचे लक्ष
स्थानिक पातळीवरील प्रभावापासून सचिव पद काही प्रमाणात स्वतंत्र ठेवून राज्यस्तरीय केडर निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न ठरल्यास बाजार समित्यांच्या प्रशासनात महत्त्वाचा बदल होऊ शकतो. त्यामुळे सध्या कार्यरत सचिव, बाजार समित्यांतील कर्मचारी आणि सचिवपदासाठी पात्र ठरणाऱ्या इच्छुकांमध्ये या निर्णयाची उत्सुकता आहे
