रिंगरोडसाठी जमीन दिली, आता ट्रक टर्मिनलसाठी पुन्हा शेतजमिनीवर घाला? भोर तालुकाच का लक्ष्य; खंडाळा-पुुरंदरमधील माळरानांचा पर्याय तपासा!
कापूरहोळ
भोर तालुक्यातील खोपी गावात ट्रक टर्मिनलसाठी सुरू असलेल्या जमीन मोजणीला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. रिंगरोड प्रकल्पासाठी यापूर्वीच जमिनी दिलेल्या असताना आता पुन्हा नव्या प्रकल्पासाठी सुपीक शेतजमिनींचे भूसंपादन कशासाठी? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. भोर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनीच प्रत्येक विकास प्रकल्पाचा भार सहन करायचा का, असा सवालही या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.
खोपी परिसरातील ट्रक टर्मिनलच्या प्रस्तावामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शेती हा ग्रामीण भागातील कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार असताना त्याच जमिनीवर वारंवार प्रकल्पांचे नियोजन केले जात असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. रिंगरोडसाठी जमीन दिल्यानंतर आता ट्रक टर्मिनलसाठी पुन्हा जमीन सोडायची, तर भविष्यात शेती करायची कुठे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
भोर तालुक्यातील सुपीक जमिनीच का हव्यात?
ट्रक टर्मिनलसारखा प्रकल्प उभारण्यासाठी भोर तालुक्यातील सुपीक आणि पीक देणाऱ्या जमिनींचाच विचार का केला जात आहे? शेजारील खंडाळा आणि पुरंदर तालुक्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या माळरानांचा, कमी सुपीक जमिनींचा आणि पर्यायी जागांचा अभ्यास प्रशासनाने केला आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विकास प्रकल्पांना विरोध करण्यापेक्षा त्यासाठी योग्य जागेची निवड करणे महत्त्वाचे आहे. पर्यायी जागा उपलब्ध असताना सुपीक शेतजमिनींचे नुकसान होणार नाही, अशा पर्यायांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. एकीकडे शेती वाचविण्याच्या घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतजमिनी कमी करायच्या, हा विरोधाभास प्रशासनाने दूर करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
नोटिसा आणि सुनावणीबाबतही प्रश्न
जमीन मोजणी आणि भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना योग्य माहिती देण्यात आली आहे का? संबंधित नोटिसा वेळेत बजावण्यात आल्या आहेत का? शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली आहे का? असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. या प्रक्रियेबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडून शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना गृहीत धरू नका!
भोर तालुक्यातील शेतकरी विकासाच्या विरोधात नाहीत; मात्र विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या उपजीविकेचा आधार असलेल्या जमिनींचा बळी दिला जाऊ नये, ही त्यांची भूमिका आहे. रिंगरोडसाठी जमीन दिल्यानंतर पुन्हा नव्या प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची वेळ येत असेल, तर त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम प्रशासनाने गांभीर्याने तपासला पाहिजे.
ट्रक टर्मिनलसाठी खोपीतील जमीन मोजणी करण्यापूर्वी पर्यायी जागांचा तुलनात्मक अभ्यास जाहीर करा, खंडाळा-पुुरंदरमधील माळरानांची व्यवहार्यता तपासा आणि भूसंपादन प्रक्रियेतील सर्व बाबी पारदर्शक ठेवा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करून केवळ प्रकल्प पुढे रेटण्याऐवजी प्रशासनाने प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. अन्यथा, सुपीक शेतजमीन वाचविण्याचा प्रश्न केवळ खोपी गावापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण भोर तालुक्यातून याचे तीव्र पडसाद उमटतील असा इशारा शेतकऱ्यानी दिला आहे.
